Khulasa Online
Breaking
• पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री • पीएम मोदी बोले - ईरान जंग जारी रही तो गंभीर होंगे नतीजे, आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा, टीम इंडिया की तरह करना होगा काम • रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम किए सख्त, ये नियम किया खत्म, पढ़े पूरी खबर ... • हरीश राणा का निधन, 13 साल से थे कोमा में; इच्छामृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली थी इजाजत • जंग के बीच पहली बार मोदी-ट्रम्प की बातचीत, होर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर दोनों सहमत • महिला के शव के साथ 13 घंटे उड़ता रहा विमान, टेकऑफ के बाद मौत हुई; रास्तेभर बदबू से परेशान रहे यात्री
sukhajan
jeevan raksha
Sambhav Hospital
Bansal Group

वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को लेकर सीएस ने सभी अफसरों को दिए ये आदेश

1 month ago
वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को लेकर सीएस ने सभी अफसरों को दिए ये आदेश

वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को लेकर सीएस ने सभी अफसरों को दिए ये आदेश 

जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 11 फरवरी को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने जो-जो घोषणाएं की हैं, उनको धरातल पर लागू करने के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित सीनियर ऑफिसरों को काम शुरू करने के आदेश दिए हैं।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव को एक पत्र लिखकर बजट इम्पलीमेंटेशन के लिए प्रस्ताव बनाकर 15 दिन में भिजवाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने जो पत्र भेजा है उसमें तीन कैटेगिरी में घो​षणाओं पर काम करने के निर्देश दिए हैं।

पहली कैटेगिरी वह, जिसमें फाइनेंशियल (वित्तीय भार) इश्यू न हो। ऐसे प्रकरणों में केवल प्रशासन के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर आदेश जारी करने हो। ऐसी घोषणाओं को लागू करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द बनाकर भेजने के निर्देश दिए।

इसी तरह दूसरी कैटेगिरी में वह फाइनेंशियल (वित्तीय भार) इश्यू न हो, लेकिन उन पर डीओपी या फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी हो। ऐसे प्रकरणों के प्रस्ताव भी 15 दिन के अंदर तैयार करके डीओपी या फाइनेंस में भिजवाए।

तीसरी कैटेगिरी, जहां सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा, यानी वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति लेनी होगी। इन्हें 25 फरवरी तक तैयार कर वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय में पहुंचाएं, ताकि इन प्रकरणों में उचित स्तर पर स्वीकृतियां जल्द से जल्द प्राप्त करने के बाद बजट घोषणाओं को लागू किया जा सके।

 

BC

Join for Latest News

हमारे चैनल से जुड़ें और सभी अपडेट सबसे पहले पाएँ

Share: